कब से शुरू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना? महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये, ये है फुल बजट

Delhi Budget 2024 – दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने चुनावी साल में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक की उम्र वाली महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने को कहा गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने इस घोषणा से महिलाओं के मतदाताओं को प्रभावित करने का दांव खेला है।

दिल्ली सरकार ने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के दावे के साथ 2024-25 के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है।

लोकसभा चुनाव से पूर्व ही महिलाओं को लेकर सरकार ने अपने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बड़ी घोषणा भी की है। इस योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक की उम्र वाली महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में भी शुरू करेगी। इस योजना का वित्त वर्ष 2025 का अनुमानित बजट 76,000 करोड़ रुपये है। पिछले साल की राशि से 2800 करोड़ तक कम है। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने बजट राशि को बढ़ाने की बजाय कम कर दी है। इस बजट राशि के कम होने का असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक पड़ेगा।

सरकार के प्रमुख दोनों विभागों में इस बार बजट कम हुआ है। वित्त मंत्री आतिशी ने सरकार का 10 वां बजट पेश किया है। और उन्होंने बजट की कम हुई राशि के बारे में बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली राशि अब बंद कर के रूप में कम की गई है। और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली प्रति साल की राशि 10 हजार करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को रोक दिया गया है।

केंद्र सरकार के बजट से राज्य सरकार को मिलने वाली राशि 325 करोड़ भी इस वर्ष से रोक दिए गए हैं। इन हालातों में भी पूरे देश में उनकी ऐसी सरकार है जिसमें सरकार को चलाने के लिए ऋण नहीं लिया गया है। और अगर बजट की बात करें तो बजट में सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। और यदि शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो गांव में अनगिनत आवासों के विकास की भी बात की है।

कब से शुरू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना?

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना बजट में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है। जिसके माध्यम से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं को 1,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की राशि सिर्फ उन महिलाओं को ही मिलेगी। जिन महिलाओं के पास दिल्ली का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र है। और सरकारी नौकरी करने वाली महिला व सरकारी पेंशन और आय कर के दायरे में शामिल होने वाली महिलाओं को इस सुविधा से बाहर कर दिया जाएगा।

पिछले साल के 16575 करोड़ की तुलना में 16396 करोड़ रुपये रह गया

विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को स्कूलों के पश्चात विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआई) में लागू की जाएगी।इस बार भी सरकार द्वारा शिक्षा को कुल बजट में से सबसे अधिक हिस्सा दिया गया है। जो इस बार पिछले बजट से एक प्रतिशत बढ़ कर 22 प्रतिशत हो गया है। लेकिन कुल बजट राशि कम होने के कारण पिछले साल के 16575 करोड़ की तुलना में 16396 करोड़ रुपये रह गए हैं। और लगभग 7,000 की भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है।

नए स्कूलों और कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। और दिल्ली माडल वर्चुअल स्कूल (डीएमवीएस) के लिए एक नए स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड कोचिंग योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में भी पिछले तीन वर्षों से लगातार कमी की जा रही है। अस्पतालों में अच्छी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के अस्पताल विश्व स्तरीय बने रहें और जिसके लिए 6,215 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी है।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और सभी जरूरतमंद लोगों को समय – समय पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 658 करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव है। दिल्ली में वर्तमान में नए अस्पतालों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ-यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के माध्यम से 2019 से लगाकर अब तक 92 ट्रेनों के माध्यम से 87,000 बुजुर्ग लोग और उनके परिवार तीर्थ यात्रा पर जा चुके हैं। और वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। और जल बोर्ड दिल्ली में हर घर के लिए पानी और सीवरेज सुविधाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

चार गुना बढ़ा बजट 2014-15 में कानून और न्याय का बजट 760 करोड़ रुपये था। और 2024-25 तक यह लगभग चार गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये तक हो गया है। और 2024-25 में दिल्ली सरकार ने रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज़ एवेन्यू में चार अदालत परिसरों का निर्माण आरंभ करेगी। और जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना को प्रस्तावित किया है। और 2024-25 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 902 अनधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु सरकार ने 902 करोड़ रुपये तक के आवंटन की घोषणा की गई है। और इन कॉलोनियों में पानी, सीवर व सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। दिल्ली के हर घर को रोशन करना है और दिल्ली में लगभग 30% बिजली आपूर्ति हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से आती है।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है 2027 तक हरित ऊर्जा से आने वाली 4500 मेगावाट या कुल बिजली आपूर्ति का 25% के लक्ष्य को रखते हुए दिल्ली सरकार से संबंधित प्रत्येक इमारतों की छत पर सौर संयंत्र लगवाना है। शहरी बुनियादी ढांचा दिल्ली सरकार ने कालोनियों को जोड़ने वाली आंतरिक सड़कों के निर्माण पर भी जोर दिया है।

‘मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना’ हेतु 275 करोड़ रुपये,’बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन’ योजना हेतु 400 करोड़, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। और अनधिकृत कालोनियों को सरकार ने नालियां और पानी की लाइनें बढ़ाने के साथ-साथ ऐसी 1355 कॉलोनियों में 5175 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं।

बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

• सरकार का बजट 2024-25- 76,000 करोड़ रुपये है।
• योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का बजट 39,000 करोड़ रुपये है।
• स्थापना बजट- 37,000 करोड़ रुपये है।
• राजस्व बजट- 60,910.75 करोड़ रुपये है।
• पूंजी बजट-15,089.25 करोड़ रुपये है।
• 2023-24 के संशोधित अनुमान 74,900 करोड़ रुपये से अधिक इस साल का बजट 1.47% है।

वित्त वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनियों के उत्थान हेतु बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। और सड़क अवसंरचना सरकार ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों के दौरान 30 नए गलियारे, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास का निर्माण किया गया है। और नौ पर काम चल रहा है। इसके लिए बजट में 1,768 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

परिवहन बजट 2024-25 के दौरान, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में ‘पिंक टिकट’ के जरिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को जारी रखने के लिए 2024-25 में 340 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

दिल्ली के गांवों का विकास गांवों में बेहतर सड़क ढांचा विकसित करने हेतु सरकार ने 2024-25 में दिल्ली के 360 से भी अधिक गांवों में करीब 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। और इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के गांवों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए जाएंगे। और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लगभग 9.03 लाख लाभार्थी हर महीने 2,000 से 2,500 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

इसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं और 3.75 लाख संकटग्रस्त महिलाएं हैं और 1.23 लाख विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति शामिल हैं। और 2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार बजट वर्ष 2024-25 में स्थानीय निकाय को कुल 8,423 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता को प्रदान की जाएगी।

इसमें से 3,153 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए हैं, और स्वास्थ्य सेवा व स्वच्छता के लिए होंगे और 2,955 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में प्रदान किए जाएंगे और स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में 2,315 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।